أكراد سوريا يطالبون الولايات المتحدة بحمايتهم من تركيا

عبرت الأحزاب والمنظمات الكردية في شمال سوريا عن مخاوفها إزاء قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا في هذا التوقيت، وطالبتها هي والتحالف الدولي ضد "داعش" بحماية شرق الفرات.

وعبرت الأحزاب والمنظمات الكردية ، في رسالة وجهتها إلى ممثلي التحالف الدولي في سوريا اليوم الخميس، عن شكرها للتحالف الدولي ضد "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة على "الدعم الذي قدمه لقوات سوريا الديمقراطية في محاربتها لتنظيم داعش الإرهابي".
وأكدت أن الأخطار بدأت أن تحدق بالمناطق الكردية في شمال وشمال شرق سوريا من عدة جبهات "آخرها التهديدات التركية بإعلان الحرب على مناطق الأكراد".
وأشارت الرسالة إلى أن الحملة العسكرية التركية المحتملة في شرق الفرات ستضر بـ"الانتصارات الكبيرة التي حققتها الفصائل الكردية بالتعاون مع قوات التحالف الدولي في المنطقة "ليس فقط على الصعيد العسكري بل في كافة المجالات الأخرى من خلال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية".
وشددت الأحزاب الكردية على أن هذا المشروع كان الحاضنة "لجميع المكونات وأسس للعدالة والمساواة بين مختلف القوميات والأديان وأرسى الأسس المتينة في قبول التعددية الموجودة والتي هي الأساس لأي حل سوري مستقبلي".
وحذرت من خطورة العملية التركية التي "ستجلب الويلات للمنطقة وسيتضرر منها ليس فقط الأكراد بل عموم المكونات الأخرى من السريان والآشوريين والعرب والتركمان والإيزيديين".
ووجهت لحكومات الدول المشاركة في التحالف الدولي المطالب التالية:
- الاستمرار في تقديم المساعدة للمنطقة لضمان الأمن والاستقرار نظرا إلى أن  الحرب على الإرهاب لم تنته بعد،
- ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه التهديدات وما يطمح إليه (الرئيس التركي رجب طيب) أردوغان ومنعه من تنفيذ مخططه وقيام التحالف بحماية شرق الفرات،
- ضرورة التوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في سوريا ويؤسس لشراكة حقيقية بين جميع المكونات، وذلك لمنع  عودة الإرهاب إلى المنطقة،
- بعد التعاون العسكري المثمر بين التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية فإننا نتطلع لدعم حكوماتكم لمشاركة ممثلينا في اللجنة الدستورية المزمع تشكيلها وفي أي محفل معني بالتوصل إلى تسوية سياسية شاملة برعاية أممية ودولية.
ووقعته المنظمات التالية على بيان بهذا الشأن: التحالف الوطني الكردي في سوريا، حزب الاتحاد السرياني في سوريا، الهيئة الوطنية العربية، حزب الاتحاد الديمقراطي –  ، هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغير الديمقراطي، حزب الخضر الكردستاني، الحزب الشيوعي الكردستاني، حزب الديمقراطي الكردي السوري- البارتي، حزب المحافظين، الحزب الاتحاد الليبرالي الكردستاني، حزب التغير الديمقراطي الكردستاني، حزب السلام الديمقراطي، اتحاد الشغيلة الكردستاني، حزب التجمع الوطني الكردستاني، حركة التجديد الكردستاني، تيار المستقبل الكردستاني، الحزب اليساري الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب الآشوري الديمقراطي.

أعلن المركز الروسي لتنسيق المصالحة في سوريا مقتل 6 عسكريين سوريين وإصابة 5 آخرين بجروح خلال قصف للمسلحين استهدف مراكز سكنية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأكد مدير المركز، الجنرال سيرغي سولوماتين، اليوم الخميس أن القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة السورية سقطوا جراء قصف المسلحين قرية المصاصنة في محافظة حماة الذي وقع خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأضاف سولوماتين أن القصف طال قرى وبلدات في محافظات اللاذقية وحماة ومنطقة السكري في حلب.

هل ستجتاح هذه "الغابات العمودية" العالم قريباً؟

بعد أن تحصل على مستواك كراكب "نخبة" في الطائرة، ستحرص شركة الطيران على شعورك بالرضى، كونك من ركّابها المعتادين. حينها، ستتمتع بمقاعد أفضل، ومسارات رحلات أقصر، والأهم من كل ذلك، ترقيات لتذاكر سفرك مقابل مبالغ معقولة جداً، وفي بعض الأحيان مجاناً.
دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- بعد أن يرتدي البدلة البيضاء فوق ملابسه، ويضع القناع على وجهه، ويلبس القفازات في يديه.. يقوم النحال بوظيفته في استخراج العسل، ومن ثم يجمعه في علب زجاجية ذات أحجام مختلفة، حتى يأخذها إلى سوق العسل الذي يُقام سنوياً في أذربيجان.
وبعيداً عن احتضان هذه السوق لأنواع مختلفة من العسل، فهو يُنظم أيضاً بهدف توعية الأشخاص حول فوائد هذا الغذاء الطبيعي، خاصة أنه يُستخدم في بعض الأحيان لأغراضٍ طبية.
وتشتهر البلاد بكونها تحتضن أحد أكثر أنواع النحل شهرة في العالم، وهو النحل القوقازي، الذي يتمكن من الطيران في درجة حرارة تصل إلى 6 درجات تحت الصفر، كما يتميز بامتلاكه أطول خرطوم لامتصاص الرحيق.
ويُشار، إلى أن تربية النحل في أذربيجان، هي من أكثر أنواع الصناعة ازدهاراً، خاصة أنها تضاعفت على مدى السنوات الثمانية الماضية.
دبي، الإمارات العربية المتحدة ( ) -- لطالما كان المعماري ست
وتتجاوز الفوائد المزعومة لهذه الحديقة المعمارية الجماليات فحسب، فيفترض من المساحات الخضراء توفير الظل للشقق، والفوائد النفسية للمقيمين، إضافةً إلى كونها موطناً للحياة البرية، إذ تعشش على مختلف الطوابق "مئات الطيور"، وفقاً لبويري.
ويزعم المعماري أيضاً أن البرجان يمتصان 30 طن من ثاني أكسيد الكربون، وينتجان 19 طنا من الأوكسجين كل عام، حسب أبحاثه، وتعادل حجم الأشجار أكثر من 215 ألف قدم مربع من الغابات.
ومن المميزات المُوفرة للطاقة في البرجين هي أنظمة التدفئة الحرارية الأرضية، ومرافق الصرف الصحي.
وفي سبتمبر/أيلول، اختيرت شركة "  ويرى بويري أن النجاح الحقيقي يكمن في كون المشروع بمثابة نموذج أولي.
وفي جعبة المهندس تصاميم أكثر طموحاً، فكشفت شركته بالفعل عن خطط لإنشاء المزيد من "الغابات العمودية" في المدن الأوروبية، بما في ذلك تريفيزو في إيطاليا، ولوزان في سويسرا، وأوترخت في هولندا.
وقام بويري أيضاً بتصميم "مدينة غابة" في مقاطعة قوانغشى بالصين. ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها في عام 2020.
وتضم المدينة منازل ومستشفيات ومدارس مغطاة بالأشجار، وهي تمتد لمساحة 15 مليون قدم مربع.
ويتجسد التحدي في صنع "غابات عمودية" للأشخاص ذو الدخل المنخفض، وقال بويري: "أريد أن أثبت أنه من الممكن الجمع بين القضيتين الرئيسيتين من أجل مستقبل مدننا: أي تغير المناخ والفقر".
وساعد المعماري مؤخراً في تأسيس المنتدى العالمي الأول حول الغابات الحضرية، والذي من المقرر أن يُعقد في مانتوفا بإيطاليا في وقتٍ لاحق من هذا الشهر.
" من بين 4 متسابقين في التصفيات النهائية لجائزة " " الدولية. وهي جائزة تُمنح كل عامين لتكريم أفضل المباني الجديدة في العالميفانو بويري مهووساً بالأشجار. ويعود ذلك إلى قراءته لرواية تدعى "البارون ساكن الأشجار" أثناء طفولته، والذي يتمحور حول صبي صغير تعهد على عدم العودة إلى الأرض بعدما أن تسلق نحو عالمٍ كامل من الأشجار. وينعكس افتتان المعماري الإيطالي بالأشجار من خلال تصميمه لبنايته الأكثر شهرة، " ".
وقال بويري في مقابلة عبر الهاتف: "أعتقد أن الأشجار هم أشخاص"، إذ يرى المعماري أن لكل منها تطورها الخاص، وسيرتها الخاصة، بالإضافة إلى شكلها الخاص.
ويبلغ طول البرجين السكنيين للمشروع 262 قدما، و367 قدما. وهما يعدان موطناً لحوالي 20 ألف شجرة ونبتة تنبثقان من الشرفات الموضوعة بشكل غير منتظم على جوانبهما.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تتعالى أصوات البائعين بين ممرات السوق في صخب كبير، فتتردد على مسامع أذنك "جرب هذا العسل"، "تعال إلى هنا يا صديقي الجائع". ولأول مرة.. أُقيم سوق العسل في العام 2009، ليكون بذلك واحداً من أكبر المعارض التي جرى تنظيمها في العاصمة الأذربيجانية، باكو.
فماذا يحدث في السوق؟
ويُشارك العديد من الأشخاص في هذه السوق، بهدف تقديم العسل للضيوف، كما يعمل المتخصصون على إجراء بعض الفحوصات اللازمة المتعلقة بالعسل. وإذا كنت تظن أن مذاق العسل واحد في السوق، فأنت مخطئ، إذ تتنوع نكهاته حتى تشمل طعم الليمون، والكستناء، ودوار الشمس، وعرق السوس، بالإضافة إلى إكليل الملك

كوريا الشمالية تختبر سلاحا جديدا "فائق التكنولوجيا"

أعلنت كوريا الشمالية أن الزعيم كيم جونغ أون شهد تجربة ناجحة لاختبار سلاح جديد بتكنولوجيا فائقة وله استخدامات تكتيكية.
وبثت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية أنباء قالت فيها إن كيم جونغ زار موقعا جرت فيه "تجربة سلاح تكتيكي" فيما يعد أول زيارة ميدانية معلنة من نوعها منذ العام الماضي.
ونقلت الوكالة عن كيم جونغ قوله إن "هذه النتيجة اليوم تأتي بسبب سياسة الحزب التي تركز على العلوم والتكنولوجيا الدفاعية واستعراض آخر لقدراتنا الدفاعية التي تنمو بسرعة أمام المنطقة بأكملها وتعزز قدرات جيشنا القتالية".
ولم تكشف الوكالة طبيعة السلاح الجديد أو كيفية عمله لكنها أوضحت أنه خضع للتطوير من قبل الخبراء العسكريين لمدة طويلة.
وكان كيم جونغ قد التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفقا على ضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن هذا الاتفاق لم يتحول إلى معاهدة او اتفاق مكتوب بين الطرفين.
وفشلت الخطط التي كانت تسعى لعقد لقاء ثان بين الزعيمين هذا الأسبوع الأمر الذي يلقي الضوء على توتر العلاقات مرة أخرى.
من جانبها قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية إن هذه هي الزيارة الاولى التي يقوم بها الزعيم الكوري الشمالي لأحد مواقع اختبار الأسلحة منذ زيارته موقع اختبار صاروخ هواسونغ-15 العابر للقارات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وأضافت الوزارة انها تعتقد أن كيم جونغ كان يرأس فريق التجربة التي جرت لسلاح تقليدي بسبب أن وكالة الأنباء الكورية الشمالية لم تذكر أن السلاح كان "من النوع الاستراتيجي".

أصرت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، على أن مسودة اتفاق الانسحاب التي توصلت إليها مع الاتحاد الأوروبي تعد "بحق أفضل صفقة لبريطانيا"، في وقت تواجه فيه تحديا كبيرا من النواب المعارضين للاتفاق الذين يسعى بعضهم إلى سحب الثقة منها.

ولم تحظ مسودة الاتفاق برضا عدد من النواب المحافظين، ومن بينهم أحد قيادي "البريكسيترز" (المتحمسين للخروج من الاتحاد الأوروبي)، جاكوب ريس- موغ الذي قال إنه ونواب آخرين قد أرسلوا رسائل لسحب الثقة من ماي إلى رئيس مجموعة النواب المحافظين في لجنة 1922.
ولكي يجري تصويت على سحب الثقة من ماي، ينبغي أن يكتب 48 عضوا من حزب المحافظين رسائل إلى هذه اللجنة المختصة بالنظر في طريقة إقالة زعيم الحزب.
وكان وزير الثقافة السابق، جون ويتينغديل، آخر النواب المحافظين الذي أرسل رسالة طلب سحب الثقة.
وحذر مارك فرانسوا، أحد النواب المحافظين، من أن مشروع الاتفاق على الخروج من الاتحاد الأوروبي "ولد ميتا" ولن يحظى أبدا بدعم النواب.
وتقول محطة سكاي نيوز إن فرانسوا أرسل رسالة تطلب سحب الثقة من ماي، ولم يرد تأكيد رسمي منه بعد.
ومن الأسماء التي تقدمت رسميا بطلب لسحب الثقة أيضا النائبة، شيرل موراي، والنائب هنري سميث والنائبة آن ماري موريس.
ووصف، آلان دنكان، وزير الدولة للشؤون الأوروبية والأمريكية بالخارجية البريطانية، تصريحات ريس- موغ بأنها "مدمرة للغاية" وحذر نواب حزب المحافظين من أنه "إذا جرى تقويض هذه الحكومة بشكل أكبر، يمكن أن يؤدي ذلك لدمارها، وحتى تدمير حزب المحافظين، في وقت مازالت فيه مباحثات الخروج من الاتحاد الأوروبي ملتبسة وغير مكتملة".
وقال وزير البيئة، مايكل غوف، إنه لن ينسحب من الحكومة لأنه يريد أن يعمل إلى جانب زملائه الآخرين "على "ضمان الخروج بأفضل نتيجة لمصلحة البلاد".
وأنهى غوف، وهو أحد الشخصيات القيادية خلال حملة الاستفتاء للخروج من الاتحاد الأوروبي، بذلك العديد من التكهنات التي اشارت الى اعتزامه الانسحاب من التشكيلة الحكومية بعد رفضه تولي منصب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلفا لدومنيك راب الذي استقال من منصبه احتجاجا على مشروع الاتفاق.
وكانت محررة الشؤون السياسية في بي بي سي، لورا كونسبرغ، قالت إنها علمت أن غوف قد رفض عرض رئيسة الوزراء لتولي حقيبة شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، لأن ماي لن تسمح له بإعادة التفاوض على الصفقة.
وأُفيد أن غوف لعب دورا رئيسيا في دعم مشروع اتفاق ماي في الاجتماع الوزاري المطول الذي عقد الأربعاء، الذي عبر فيه عدد من الوزراء عن شكوكهم بالمشروع.

व्हाट्सएप ने नियुक्त किया शिकायत निपटान अधिकारी

फर्जी संदेशों पर शिकंजा कसने को लेकर सरकार का दबाव झेल रही मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने भारत के लिये शिकायत निपटान अधिकारी की नियुक्त की है। फर्जी खबरों समेत अन्य शिकायतें और चिंतायें दूर करने की जिम्मेदारी इसी की होगी। उल्लेखनीय है कि देश के कई हिस्सों में भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या करने की घटनायें सामने आने के बाद भारत ने व्हाट्सएप से फर्जी संदेशों के प्रचार-प्रसार को रोकने के लिये जरूरी कदम उठाने को कहा था।
फेसबुक की स्वामित्व वाली मैसेजिंग कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर ‘भारत के लिये शिकायत निपटान अधिकारी’ नियुक्त करने की जानकारी दी है। इसमें कहा गया कि उपयोगकर्ता मोबाइल एप के माध्यम से या ई-मेल भेजकर कोमल लाहिरी की मदद ले सकते हैं। अधिकारी अमेरिका में रहकर ही काम संभालेंगी।
व्हाट्सएप की वेबसाइट की मुताबिक, उपयोगकर्ता एप के ‘सेटिंग्स’ विकल्प के माध्यम में सीधे कंपनी की सपोर्ट टीम से संपर्क कर सकते हैं। यदि वे शिकायत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो सीधे शिकायत अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।ट्रंप प्रशासन ने ऐसे नये नियम तैयार किए हैं, जिनके तहत उन प्रवासियों को ग्रीन कार्ड देने से इनकार किया जा सकता है, जिन्होंने भोजन और नकद सहायता सहित अन्य प्रकार की सरकारी सहायता का लाभ उठाया है या जो इनका लाभ उठा सकते हैं। नये नियम से अमेरिका में रह रहे हजारों भारतीय प्रभावित हो सकते हैं।
गृह सुरक्षा मंत्री ने इन प्रस्तावित नियमों पर 21 सितंबर को हस्ताक्षर किए हैं और इसे मंत्रालय (डीएचएस) की वेबसाइट पर डाला गया है। वहीं, सिलिकॉन वैली स्थित टेक-इंडस्ट्री और नेताओं ने इसकी आलोचना की है। नियम के मुताबिक, ऐसे प्रवासी जो अपनी स्थिति अथवा वीजा में बदलाव कराना चाहते हैं या जिन्होंने आने के लिए आवेदन दिया है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे किसी भी वक्त सरकारी सहायता नहीं लेंगे। प्रवासियों पर ऐसा निर्णय उस वक्त आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने कुछ दिन पहले एक संघीय अदालत को बताया है कि वह एच-4 वीजा धारकों के वर्क परमिट को रद्द करने पर अगले तीन माह के अंदर कोई निर्णय ले लेगा। इस नीति का सर्वाधिक लाभ भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों को मिला है। इस नियम के हटने से सबसे ज्यादा असर भारतीय महिलाओं पर पड़ेगा।
यह है प्रस्ताव में
डीएचएस ने प्रस्ताव दिया है कि सभी प्रवासी जो रुकने के समय को बढ़ाना चाहते हैं अथवा स्थिति में बदलाव चाहते हैं उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि उन्होंने सरकारी सहायता का लाभ न तो उठाया है, न ही उठा रहे हैं और न ही आगे उठाएंगे। गृह सुरक्षा मंत्री क्रिस्टजेन नीलसेन ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे संघीय कानून के तहत अमेरिका में प्रवास की इच्छा रखने वालों को यह दिखाना होता है कि वे आर्थिक रूप से सक्षम है। आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल तक 632,219 भारतीय प्रवासियों को ग्रीन कार्ड का इंतजार था।वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल विमान सौदा रद्द करने से इनकार करते हुए कहा है कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद इस सौदे पर विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। जेटली ने रविवार को फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि न भारत और न ही फ्रांस सरकार की दसॉल्ट द्वारा रिलायंस को भागीदार चुनने में कोई भूमिका रही है। राफेल सौदे पर ओलांद के बयान के बाद भारत में भारी राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उंगली उठाई है और साथ ही रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की है।
जेटली ने कहा कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा रद्द करने का सवाल नहीं उठता। यह सौदा देश की रक्षा जरूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। जेटली ने कहा, ‘कोई प्रश्न नहीं उठता। यह फौज की आवश्यकता है। रक्षा बलों को इसकी जरूरत है।’ वित्त मंत्री ने कहा ‘ओलांद ने बाद में अपने वक्तव्य में कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि भारत सरकार ने रिलायंस डिफेंस के लिये कोई सुझाव दिया। भागीदारों का चुनाव खुद कंपनियों ने किया। सच्चाई दो तरह की नहीं हो सकती है।’ हालांकि, बाद में फ्रांस सरकार और दसॉल्ट एविएशन ने पूर्व राष्ट्रपति के पहले दिये बयान को गलत ठहराया है। जेटली ने कहा कि दसॉल्ट खुद कह रही है कि यह उसका खुद का फैसला है।
ओलांद, राहुल के बयान में ‘जुगलबंदी’
जेटली ने एक टेलीविजन साक्षात्कार में कहा है कि ओलांद और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बयान में कुछ जुगलबंदी लगती है। जेटली ने कहा, ‘मुझे हैरानी है कि 30 अगस्त को राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि राफेल सौदे पर फ्रांस में धमाका होने वाला है। उन्हें इस बारे में कैसे पता चला?’

‘क्या किसी क्वात्रोच्ची के इंतजार में थी कांग्रेस’
मथुरा : उत्तर प्रदेश में कबीना मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि कहा कि राफेल खरीद के बारे में फ्रांस सरकार से बातचीत की प्रक्रिया 2007 में शुरू हुयी थी। उस समय केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी। 2007 से 2014 के बीच कांग्रेस ने इस सौदे को शायद इसलिये सिरे नही चढ़ने दिया क्योंकि उसे किसी क्वात्रोच्ची के आने का इंतजार था।
शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला : कांग्रेस
नयी दिल्ली : कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने राफेल सौदे को शताब्दी का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार का आरोप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है। इसलिए अपने बचाव में मंत्रिमंडल के सहयोगियों को आगे करने की बजाए उन्हें खुद इसका जवाब देना चाहिए।

पाकिस्तान एटमी हथियार के मामले में जल्द ही पांचवीं ताकत बन सकता है, भारत ही उसका लक्ष्य: रिपोर्ट

किस्तान तेजी से परमाणु हथियार विकसित कर रहा है। अभी उसके पास 140 से 150 परमाणु हथियार और भंडार हैं।  2025 तक यह आकंड़ा 220 से 250 तक पहुंचने का अनुमान है। इस तरह वह दुनिया में इस मामले में पांचवीं बड़ी ताकत बन सकता है। अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स (एफएएस) की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। 
इस रिपोर्ट पर काम करने वाले हंस एम क्रिस्टनसेन, रॉबर्ट एस नोरिस और जुलिया डायमंड ने कहा कि करीब 10 साल में पाकिस्तान 350 परमाणु हथियारों के साथ दुनिया में तीसरी बड़ी एटमी ताकत बन सकता है।
इसलिए भरोसेमंद हैं यह रिपोर्ट : यह रिपोर्ट सालाना जारी होती है। इस पर भरोसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें उन तमाम स्रोतों का भी आकलन किया जाता है जिसके आधार पर अनुमान लगाया गया। इसमें पाकिस्तान के सैन्य अड्डों और एयरफोर्स के ठिकानों के अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि वहां लगातार परमाणु हथियारों का भंडार बढ़ाने की तैयारियां चल रही हैं।
कम दूरी की मिसाइलें बना रहा पाक : रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों से लैस कम दूरी की मिसाइलों के विकास पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह सिर्फ भारत के साथ परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है।  युगांडा दुनिया का सबसे ऊर्जावान और कुवैत सबसे सुस्त देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के 168 देशों के सर्वे में यह निष्कर्ष सामने आया है। इस रैकिंग में भारत का 117वां स्थान है। ब्रिटेन 123 और अमेरिका 143वें नंबर पर हैं। 
देशों की रैकिंग के लिए पर्याप्त व्यायाम को पैमाना माना गया था। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, हफ्ते में कम से कम 75 मिनट का सख्त व्यायाम या फिर 150 मिनट की धीमी शारीरिक गतिविधियां करना पर्याप्त व्यायाम है। इसमें युगांडा के लोग सबसे आगे रहे। सर्वे में बताया गया कि युगांडा में सिर्फ 5.5% लोग ऐसे हैं, जो पर्याप्त रूप से सक्रिय नहीं हैं। निया के 140 करोड़ लोग निष्क्रिय:  डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के हर चार में से एक यानी करीब 140 करोड़ वयस्क पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करते। कुवैत, सऊदी अरब और इराक की आधी से ज्यादा आबादी इस मामले में पीछे है। इससे डायबिटीज, कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। ज्यादातर देशों में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कम सक्रिय हैं। गरीब देशों के लोग कई अमीर देशों की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा सक्रिय हैं। 
रिपोर्ट में कहा गया कि बैठे-बैठे काम करने वाले पेशे और वाहनों पर निर्भरता इसकी वजह है। साल 2001 से 2016 के बीच ग्लोबल एक्सरसाइज लेवल में खास सुधार नहीं हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 के लक्ष्य में पिछड़ गया। डब्ल्यूएचओ अगले 7 साल में शारीरिक निष्क्रियता का स्तर 10% कम करना चाहता है। इसके मुताबिक ज्यादातर देशों में तुरंत कदम उठाने की जरूरत है।ई दिल्ली/लाहौर. पाकिस्तान के नए राष्ट्रपति आरिफ अल्वी का भारत से पुराना रिश्ता है। उनके पिता डॉक्टर हबीब रहमान इलाही अल्वी बंटवारे से पहले जवाहर लाल नेहरू के डेंटिस्ट थे। यह जानकारी उनके राष्ट्रपति चुने जाने के बाद सत्तासीन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की वेबसाइट में डाली गई। आरिफ के पिता का जन्म अविभाजित भारत के कराची में हुआ था। बंटवारे के बाद उन्होंने कराची में ही बसने का फैसला किया। राष्ट्रपति अल्वी भी डेंटिस्ट हैं।
5 दशक पहले शुरू हुआ था राजनीतिक करियर: आरिफ अल्वी का राजनीतिक सफर 5 दशक पहले पंजाब के लाहौर स्थित मॉन्टमानरेंसी कॉलेज ऑफ डेन्टिस्ट्री में पढ़ाई के दौरान शुरू हुआ था। वे छात्रों के एक दल जमात-ए-इस्लामी का हिस्सा थे और तानाशाह जनरल अयूब खान के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। एक प्रदर्शन के दौरान उन्हें गोली लग गई थी। आज भी अल्वी के दाहिने हाथ में उस गोली का शेल मौजूद है।
इमरान के साथ पीटीआई के संस्थापक सदस्य रहे: अल्वी ने पहली बार जमात-ए-इस्लामी के टिकट पर 1979 में चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें उन्हें हार मिली थी। इसके बाद उन्होंने 1996 में बतौर संस्थापक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी बनाई और 1997 में चुनाव लड़ा। इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि, पार्टी में किए कामों के लिए उनका पद लगातार बढ़ता रहा। 2006 से 2013 तक वे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे। 2013 में वे कराची से पहली बार सांसद चुने गए और 2018 में फिर उन्हें चुनाव में जीत मिली।

专家视角：中美气候变化联合声明

本周APEC峰会在北京举办。此前，有环保人士希望中美两国能在此期间就应对气候变化达成重要协议。中美双边关系问题重重，但在这一领域却进展相对顺利。今天，两国发表了联合声明：巴拉克·奥巴马承诺，到2025年美国将在2005年温室气体排放水平基础上减少26-28%；习近平则宣布，中国二氧化碳排放将在2030年左右达到峰值，同年非化石能源占一次能源比例将达到20%。

这是外交领域的一大成就，但是这些数字到底有何意义？上周，气候专家凯文·安德森在接受中外对话采访时表示，中国的碳排放需要在本世纪20年代中期达到峰值，全球温升才有机会控制在2℃以内并避免危险的气候变化。同时美国也必须在“本世纪30年代初停止对化石能源的使用”。目前，我们仍在收集各方专家意见，博客将就这一问题持续更新。

李俊峰，国家发改委国家气侯战略中心主任

指出这份协议既不是美国对中国做出的承诺，亦非中国对美国做出的承诺，因为不具有法律约束力，可以说它的象征意义大于实际意义。

对美国而言，要达到奥巴马宣言提出的26%~28%的减排目标，并不是很难。考虑到美国到2020年就要完成17%了，剩下的部分只有不到10个百分点。美国方面主要的不确定性是来自国会，我听闻已经有一些议员对此发出了不以为然的声音。

但中国要达到习近平提出的目标，难度则比较大。中国现在非化石能源占比只有10%，而中国的能源转型还具有不确定性。中国宣言这一目标，肯定是经过深思熟虑的。早在今年9月的纽约联合国气候峰会上，中国国务院副总理张高丽就表示了中国会努力争取尽早使二氧化碳排放达到峰值。

这份联合声明对2015年即将到来的巴黎大会作出了交代，继欧盟提交减排目标承诺之后，中美也做出了相应的表态，大家的减排力度都摆在台面上了。

李如松，CDP中国项目主任

中美此次共同宣布的减排目标，总的来说是切实可行的。中国减少污染、调整能源结构已经是深刻的内在需求。为了达到目标，中美双方在未来都需要加强技术与管理上的创新，这也是实现目标中的技术难点。务必要使节能减排在创新框架下进行。

胡敏，美国能源基金会北京办公室低碳发展项目主管

中美双方的联合声明可以说是气候变化领域的一个突破，为制定全球减排协定奠定了强有力的基础。两个国家都明确提出了减排目标,是非常鼓舞人心的，尤其是中国首次正式提出了排放峰值时间。

很难说美国能否实现奥巴马提出的目标，因为来自国会的阻力是巨大的，尤其是上升到立法方面。但在实施层面上，例如能源部门和商务部门还是可以有所作为的，只是也要考虑是否有足够的人力和财力支持。中国方面要实现可再生能源占比达到20%是个不容易的目标，但是踮起脚尖也是够得着的。

我很期待明年4月美国两位部长访华，到那时可能会真正推动中美技术领域的合作，尤其是与智慧型和低碳城市有关方面的合作，这将是双方合作领域的亮点。

关大博，英国东安格利亚大学气候变化与国际发展学教授

中美控制碳排放联合声明为明年巴黎气候会谈达成全球协议奠定了良好的基础。联合声明最重要也是最积极的意义在于，继《京都议定书》之后再次让人们看到了达成减缓气候变化全球性协议的可能性。美国选择回到1997年的立场。过去十年中，美国年均二氧化碳排放一直稳定在60亿吨（经济衰退期间略有下降），要通过未来十年的努力，在2025年前使碳排放下降26%-28%这一目标并不困难。这也给日本、澳大利亚、加拿大等近年来没有表现出积极减排意愿的发达国家做出了榜样。

但是这还不够。我期待巴黎气候会谈能达成更远大的目标。发达国家的努力将大有裨益，但还不足以使气候温升控制在2℃以内。如果发展中国家不能大幅减少二氧化碳排放，2℃的目标将很难实现。

中国计划使碳排放在2030年达到峰值，并将零排放能源比例从2020年15%进一步提高到2030年的20%。这应该只是其控制碳排放努力的一部分。2030年，中国碳排放将达到美国的3倍。因此，中国将决定全球应对气候变化努力的最终结果。我希望中国能在巴黎气候会谈上做出更多承诺。中国能够承担设定碳排放上限的后果，至少北京、上海和一些沿海省份都能实行这个政策。中国已在7个省份试点碳排放交易，这可以为将来在全国实行碳排放上限政策打下基础。

设定碳排放峰值不应该成为中国应对气候变化的最后一项举措，而仅仅是一个开始。现在最重要也是最艰巨的任务是避免中国的碳泄漏转入其他发展中国家。地球已经不容许再出现一个碳排放巨头了，也不能够再等待二三十年的时间使其碳排放达到峰值。印度、拉美国家以及非洲国家都应该避免这样的发展趋势。因此，公平合理地获取绿色技术、制定全球性碳排放控制措施、经济机制以及可持续的消费方式对遏制这一发展趋势至关重要。 

李硕，绿色和平中国分部成员

从政治和外交的角度来说，联合声明是两个世界大国发出的重要而积极的信号。他们走在了联合国行动时间表的前面，而碳排放大国能制定清晰的减排目标总归是件好事。在我们看来，这确实意义重大。我对中美两国实现在联合声明中做出的承诺充满信心，这不仅仅是因为文件由奥巴马和习近平共同签署，还因为中国的煤炭消费总量已经呈现下降趋势。这确实激发了我们的信心：2014年我们已经做到了这么多，我们对未来可以抱有更大希望。

但这些目标应该是最低标准而非上限。我们呼吁中国的碳排放峰值能早于2030年出现。

根据联合国的时间表，各国需要在明年3月份以前提交各自的目标，以确保将全球增温控制在2℃以内的目标。美国今天提出的目标很可能就是其在巴黎气候会谈上要承诺的主要内容。对于中国，我们最大的期待则是一个二氧化碳排放目标的具体数字。但是现在还有几个问题。首先，中国是否会设定一个具体的目标，我对设定这个目标有很大信心，考虑到中国已经设定了达到峰值的年限，因此必须要计算出具体的排放目标来实现它。第二个问题是实现目标的时间表，不管是2025年还是2030年，或者是折中的时间，我们认为将峰值年提前至2020到2025年可以避免目标设定过低。可以说利马会议对我们最终达成的协议至关重要。

山姆·吉尔，英国萨塞克斯大学研究员，中外对话执行编辑

今天发布的中美气候变化联合声明目标远大，备受赞誉，但也再次引发了人们的质疑，尤其是对中国排放数据透明度的质疑。说到这一点，北京APEC峰会期间，美国大使馆的北京空气质量数据被屏蔽了，此举令人失望。中国的数据质量一直饱受争议。近期研究数据显示，2012年死于空气污染的人数达67万。

中国在国家规划、目标和政策中都表明了低碳发展的决心，这是值得赞赏的；但是官方一贯的保密作风依然制约着地方层面执行规定、实现目标的能力。由于关注污染的居民不断施加压力，中国开始公开环境监测的实时数据，这是个令人欣慰的突破之举。人们只是想知道准确的数据，如果中国政府对这样的要求还百般推脱，将令人十分遗憾。

安德鲁·斯蒂尔，世界资源研究所首席执行官

中美两国领导人并肩做出减排重大承诺，标志着一个崭新阶段的开始。他们都清楚地认识到气候变化带来的巨大威胁，以及行动的紧迫性。看到高层展开合作，看到两个碳排放大国将应对气候变化放在优先地位，确实振奋人心。

中美两国能这么早就公开减排承诺，这一行为是值得称道的。这也为各国在巴黎达成全球性气候协议提供了巨大的推动力。

美国做出的承诺表明它将真正开始行动，为本世纪中期达到减排80%的目标而努力。目标以美国现行法律框架下可以取得的进展为基础。但是我们不应该低估科技和创新的潜力。科技创新可使成本降低，使目标更容易达到甚至超过预期。

中国表示将增加非化石能源比例，并在2030年左右尽早达到碳排放峰值。这是一个巨大的进步，表明中国过去几年所持的立场已经发生改变。但是碳排放究竟在哪一年达到峰值，峰值是多少，这些问题也很重要。分析表明，中国需要在2030年前达到碳排放峰值，才能避免气候变化带来的最糟糕的影响。

约斯特·乌贝克，墨卡托中国研究所助理研究员

如果中美两国打算在即将到来的气候会谈上做出这样的承诺，那就无法有效缓解危险的气候变化和应对中国自身面临的影响。中国雄心勃勃地宣布要在2030年使碳排放达到峰值，但是如果不能明确峰值量和减排措施，这样的目标几乎没有意义。更让人失望的是，中国原本可以制定更高的目标，因为其煤炭消费增长放缓速度已经超过预期，可再生能源的发展也超过了政府的规划。

中国提出的目标对2015年巴黎气候会谈会产生不利影响。如果中国坚持“最早在2030年使碳排放达到峰值”这个方案，那么中国未来十年很可能不会接受有约束力的减排目标、设定碳排放总量上限。虽然这样的目标得到了美国外交层次上的支持，却很可能降低中国在谈判过程中接受更严格的减排措施的意愿。如果中国愿意成为应对气候变化行动的领头人，就必须做得更好。

中国银行业贷款审批考虑环保新政

本周，由G20财长和央行行长会议批准成立的绿色金融研究小组第二次会议在英国伦敦举行。

会上，中国工商银行（全球总资产规模最大的银行）介绍了他们的“环境压力测试”结果。该测试主要面向工行的高耗能贷款客户，测量向其提供贷款存在的风险。

此项研究已经对包括工商银行客户在内的一些高污染企业产生了重大影响。

近期发布的“十三五”规划中提出了比以往更有力的环保措施，包括在2015年的基础上分别将能源强度（单位 的能耗量）和碳排放强度降低15%和18%，并且对工厂颗粒物排放设定了限制。（单击此处查看环境目标列表）

在这种情况下，工商银行模拟了新环保政策可能对热能和水泥生产客户的财务业绩可能造成的影响。

研究结果显示，未来2到5年间，该行业内企业的信誉度可能会出现显著下降，中小型企业受影响尤为明显。

因此，工商银行开始重新审视其向特定企业提供贷款的政策，并专注思考如何为客户提供资助，帮助他们降低对环境的影响，从而减少此类风险。

剑桥大学可持续发展领导研究所近期发布的一项行业研究显示，有这种想法的远不止工商银行一家。

全球银行、投资机构以及保险公司都在开发通过各种复杂的方法，将环境威胁对财政造成的影响、以及以政策和商业为主导的应对工作纳入决策考量的范围。

下个月，由十位顶级投资机构组成的投资领导小组，将公布一套用于模拟不同的碳排放和能源消耗调节方案对企业利润造成影响的方法，目的是更好地对这些企业的资产价值进行分析。

越来越多的人开始重视这些问题，全球各地的监管机构也在密切关注着相关的动态。目前，中国人民银行和英格兰银行分别代表各自国家政府，共同主持G20绿色金融研究小组。

他们的目标是：从机制和市场层面找出金融系统中影响私人资本进入绿色投资领域的障碍。

英格兰银行行长、金融稳定委员会主席马克·卡尼明确表示，这一议程的核心问题在于：避免在向绿色经济的“无序”转型过程中出现可能危害金融稳定的风险。

这一点关系到了所有类型的企业。随着相关知识和方法的发展完善，金融机构能够将环境风险纳入投资决策考量的范围。想要借贷、维持其股权价值或者购买保险的企业会逐渐发现，环境因素管理已经成为决定他们资本成本、甚至是获取融资的关键因素。

美国上世纪30年代多个地区爆发沙尘暴的事件说明，环境条件的变化可能导致经济陷入低迷，使银行贷款蒙受重大损失。

更近一些的例子是2003年欧洲遭热浪袭击，农业部门为此损失高达150亿美元，法国电力价格更是飙升至原本的1300%。去年，高度依赖水电的巴西遭遇80年一遇的旱灾。巴西人口最为密集的3个州的工农业均遭受重创，电力价格上涨70%。

虽然我们对环境变化的实际影响造成的风险有了更好的理解，但也必须认识到，应对这些风险的过程中可能带来的金融风险。例如，为履行去年12月在巴黎气候大会上许下的承诺，政府突然引入的公共政策。

投资组合面临的风险还来自于技术突破、颠覆性的商业模式创新（如分散式能源发电）等引发的新的市场反应，这些反应都在努力适应这种新的环境背景，力求发展壮大。

在一些市场中，人们还是很担心企业因无法妥善应对环境风险而造成的债务风险。随着风险规模的逐渐扩大，其发生的可能性越来越大，关联性也越来越密切，这对我们如何理解和管理它们构成了切实的挑战。

对于金融公司来说，好消息是，解决这些新风险，以及和机遇相关的不确定性和投资期所遇问题的新技术在不断涌现。

未来有很多种可能，它们各自造成的影响也具有不确定性。为了更好地理解这些影响，有人选择采用保险行业相对熟悉的情境分析技术。与此同时，各国政府也正在努力以现有的“压力测试”技术为基础，把那些看似发生概率低、但影响却极为重大的风险纳入目前的决策考量因素之中。